18 हजार शिक्षकों को 20 साल से प्रोन्नति का इंतजार

रांची : राज्य के 18 हजार प्राथमिक शिक्षकों को बीस वर्षो में एक भी प्रोन्नति नहीं मिली है। इस विषय को लेकर शिक्षकों द्वारा बार-बार किए गए आंदोलन तथा सरकार से आश्र्वासन मिलने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका। राज्य में 45 हजार प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से प्रोन्नति से वंचित शिक्षकों की संख्या लगभग एक तिहाई है। कई शिक्षक बिना प्रोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए, जबकि कई सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति संयुक्त बिहार में 1994 और 1995 में हुई थी। उस समय कहा गया था कि नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जाएगा। लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं मिलने के बाद शिक्षकों द्वारा मामले को न्यायालय में ले जाने पर इन्हें प्रशिक्षित तो कराया गया, लेकिन इनकी प्रशिक्षण परीक्षा तीन साल बाद 2002 में ली गई। इस तरह नियुक्ति के आठ से चौदह वर्ष के बाद इन्हें प्रशिक्षित कराया गया। झारखंड सरकार ने 5 जुलाई 2002 को बिहार की तर्ज पर इंटर और इससे अधिक योग्यता रखनेवाले अप्रशिक्षित शिक्षकों (झारखंड के हिस्से आए) को भी एक जनवरी 1986 के प्रभाव से मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान स्वीकृत कर दिया। इस तरह इन्हें नियुक्ति तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया। जब इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिला तो इसी आधार पर इन्हें एक वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वरीय वेतनमान में प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। लेकिन विभागीय लापरवाही व उदासीनता के कारण शिक्षक इससे अभी तक वंचित हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों द्वारा इस मामले को 2006-07 में झारखंड उच्च न्यायालय में ले जाए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति देने का आदेश पारित किया था। 2007 में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक पीसी मिश्र के आदेश पर रांची आरडीडीई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने भी नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति देने की अनुशंसा सरकार से की थी।