अधिग्रहित भूमि पर चलाओ हल : शिबू

रांची : राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष सह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा है कि खेतिहर (कृषि योग्य भूमि) जमीन किसी भी कीमत पर सरकार के पास जाने नहीं देंगे। झामुमो शुरू से ही ऐसी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ रहा है और वह आज भी अपने इस स्टैंड पर कायम है। उन्होंने ग्रामीणों से स्पष्ट कहा कि वे अधिग्रहित भूमि पर हल चलाएं। यह उन्होंने नगड़ी में ट्रिपल आईटी, आइआइएम व लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अधिग्रहित भूमि के खिलाफ आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के समक्ष रविवार को यह ऐलान किया। नगड़ी के मामले पर शिबू के हुंकार ने जहां ग्रामीणों की हौसला आफजाई की है, वहीं इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौकरशाही पर प्रहार करते हुए गुरुजी ने आंदोलनरत ग्रामीणों से कहा कि अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसका विरोध करें। ऐसा नहीं कि कोई बीडीओ विकास के नाम पर विनाश कर रहा हो और आप उसे सलामी ठोकें। आंदोलन का मतलब है कि अन्याय के खिलाफ अगर एक बार डुगडुगी बजे तो देखते ही देखते कम से कम 10 हजार लोगों का जुटान होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से ऐसे मुद्दे पर हम एकजुट नहीं होते। मन से कोई आंदोलन नहीं करता। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिए संघर्ष के दौरान हमने कई बार जेल की हवा खाई है। कई तरह के विरोध झेले हैं। अलग राज्य बन गया, परंतु आपको क्या मिला, सोचिए। अबतक खेतों में हरियाली छा जानी चाहिए। हर आंगन में गाय, बैल, बकरी जैसे पालतू पशुओं का जमावड़ा रहना चाहिए था। विकास के नाम पर प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग और जोड़तोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की वकालत की। कहा कि आदिवासी अपनी परंपरा से अवश्य जुड़े रहें, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हर अवसर पर वह हडि़या पीकर चार-पांच दिनों तक सोया रहे। यह उनके विकास में बाधक है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा और इसका विरोध करना होगा। मथुरा कमेटी की बैठक आज : नगड़ी जमीन विवाद के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री के स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक सोमवार को दोपहर 12.30 बजे से बीएयू के आरएसी आडोटोरियम में होगी। उल्लेखनीय है शनिवार को एटीआई में कमेटी की बैठक हुई थी, परंतु नगड़ी के ग्रामीण वहां नहीं पहुंचे थे। आज सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष नगड़ी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी है। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में अपना पक्ष रखने को सरकार को एक हफ्ते का समय दिया था। कमेटी अध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि ग्रामीणों से वार्ता की कोशिश समेत इस मसले पर सरकार के स्तर से की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। शिबू पर भड़के निएल : कांग्रेस के पूर्व विधायक निएल तिर्की ने शिबू सोरेन की बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गुरुजी तो अधिग्रहित जमीन पर हल चलाने का एलान कर गए, परंतु यह कैसे संभव है जब वहां पुलिस तैनात है।