बगैर पैकेज दूर नहीं होगी आर्थिक सुस्ती

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर बढ़ रही उद्योग जगत की चिंताओं को समझने की पहल केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अध्यक्ष सी. रंगराजन ने सोमवार को उद्योग संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने को लेकर विचार विमर्श किया। इंडिया इंक ने हालात सुधारने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को तत्काल आर्थिक सहायता पैकेज का एलान करने का मशविरा दिया है। शीर्ष उद्योग चैंबर सीआइआइ की तरफ से रंगराजन के समक्ष अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों पर एक रिपोर्ट पेश किया गया। सीआइआइ के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने कहा कि तत्काल आर्थिक पैकेज नहीं लाया गया तो हालात और बिगड़ेंगे। खतरा इस बात का है कि बाद में आर्थिक पैकेज से भी स्थिति नहीं सुधरेगी। सीआइआइ अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन सरकार की मजबूरी और वर्ष 2008-09 से अलग स्थिति होने के बावजूद बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सीआइआइ सहित तमाम उद्योग चैंबरों ने ब्याज दरों में कटौती की मांग की। इस संदर्भ में हाल ही में चीन सहित तमाम देशों में ब्याज दरों में कटौती का उदाहरण भी दिया गया। सभी उद्योग चैंबरों ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का अपना चिरपरिचित सुझाव दिया। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को तत्काल लागू करने, डीजल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रणमुक्त करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पास कराने सहित तमाम सुझाव दिए। फिक्की की तरफ से पेश प्रपत्र में कहा गया है कि अगर सभी पक्ष जीएसटी को लागू करने और इसकी दर 16 फीसद तय करने को सहमत हो जाते हैं तो आर्थिक विकास की दर में एक फीसद अतिरिक्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। बैठक के बाद एसोचैम के अध्यक्ष राजकुमार धूत ने कहा है कि वैश्विक हालात खराब हैं लेकिन देश की अर्थव्यवस्था घरेलू वजहों से ज्यादा बिगड़ी है। घरेलू अर्थव्यवस्था का जिस तरह से प्रबंधन किया जा रहा है उससे इसके सुधरने की उम्मीद नहीं है। धूत के मुताबिक यूरो संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि चालू खाते में घाटे की बिगड़ती स्थिति का।