लाल आतंक से पीली पड़ जाती है खाकी की गवाही

धनबाद नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर अपने हौसले और अपनी ताकत दिखा दी है। इधर, महज एफआइआर दर्ज करने में ही तीन दिन गुजर चुके हैं आगे की कार्रवाई का अंदाजा पुलिस की इस रफ्तार से बखूबी लगाया जा सकता है। बीते माह ही तोपचांची पिकेट हमलाकांड में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर पुलिस जांच के स्तर और संजीदगी को भी बेनकाब किया था। इस हमले में 13 जवान शहीद हुए थे। इस नक्सली कांड में पुलिस की लापरवाही के कारण नक्सलियों के हौसले बढ़ने की बात से भला कौन इन्कार कर सकता है। ऐसे में तोपचांची में फिर खून की होली खेल कर पुलिस को नई चुनौती दी गई है। पुलिस वाहन पर हमले की बात आते ही पुरानी वारदात फिर से जेहन में समा जाती है जिसमें 13 पुलिस वाले शहीद हुए थे। नक्सली होने के आरोप में एक महिला को दबोचा गया फिर उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 143 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 12 साल के बाद फैसला आया और पुलिस एक भी आरोपी को नक्सली साबित नहीं कर पाई। पुलिस के पास तीन डीएसपी और दारोगा, जमादार और सिपाही मिलाकर करीब दो दर्जन से अधिक पुलिस वाले ही गवाह थे। वजह थी कि लाल आतंक के आगे कोई गवाह न झुके-न टूटे, लेकिन पुलिस वालों की गवाही भी लाल आतंक के सामने पीली पड़ गई। दो दर्जन पुलिस कर्मियों ने एक भी आरोपी को नहीं पहचाना। हद तो ये है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करते वक्त मौजूद पुलिस कर्मी भी गवाहों की सूची में शामिल थे। ऐसे क्यों हुआ ये पुलिस महकमा खुद जानता हैं लेकिन ऐसा करने का नुकसान महकमा के साथ जनता भी जान गई है। अब फिर एफआइआर और जांच जैसे शब्द फाइलों से बाहर निकलेंगे। अनुसंधान में गवाहों की सूची बनेगी और लेकिन क्या ये गवाह अदालत तक कायम रह पाएंगे? क्योकि जब पहचानेंगे ही नहीं तो सजा कैसे दिलाएंगे?