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बिजली में सुधार नहीं करने वाले सूबों के खिलाफ होगी सख्ती

नई दिल्ली : इस हफ्ते की बिजली संकट का तजुर्बा कहिए या फिर बदले हुए निजाम का असर। कारण जो भी रहा हो राज्य अब बिजली सुधार के एजेंडे को दरकिनार नहीं कर सकेंगे। बिजली मंत्रालय उन राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, जिनकी वजह से पूरे देश में बिजली सुधार पर ग्रहण लग गया है। नवनियुक्त बिजली मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने मंत्रालय के अफसरों के साथ अपनी पहली बैठक में यह साफ निर्देश दिया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों में बिजली सुधार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बिजली मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुधवार को एक आंतरिक बैठक में अगले एक वर्ष का एजेंडा तय कर लिया गया। इसके मुताबिक केंद्र सरकार अब राज्यों में बिजली सुधार को लेकर होने वाली राजनीति पर चुप नहीं बैठेगी। बिजली सुधार के लिए राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, इसकी निर्धारित अंतराल पर समीक्षा के लिए बिजली मंत्रालय में समिति का गठन होगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुधार के मानकों पर सुस्ती दिखाने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की यह सख्ती काम कर गई तो बिजली दरों को लेकर होने वाली राजनीति पर रोक लग सकती है। वैसे बिजली मंत्रालय और योजना आयोग के साथ इस महीने के शुरुआत में हुई बैठक में राज्यों ने हर वर्ष बिजली की दरों को संशोधित करने पर अपनी सहमति दे दी है। अब बिजली मंत्रालय इस बात की सख्त निगरानी करेगा कि बिजली की दरों मे एक निश्चित अंतराल पर वृद्धि हो। उक्त बैठक में बिजली मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक राज्य पूरी तरह से बिजली सुधार को लागू नहीं करेंगे तब तक ग्रिड के असफल होने का खतरा बरकरार रहेगा। बिजली दरों में वृद्धि के साथ ही इस बात की भी कड़ी निगरानी की जाएगी कि राज्यों की बिजली यूनिटों की तकनीकी और वाणिज्यक हानि (एटीएंडसी) कितनी है। इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 11वीं योजना के अंत तक सरकार ने हर राज्य के लिए तकनीकी व वाणिज्यिक हानि के स्तर को घटाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित कुछ गिने-चुने राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश सूबे इस पैमाने पर फिसड्डी साबित हुए हैं। अगर इस हानि का स्तर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि राज्य बेची गई बिजली की पूरी कीमत नहीं वसूल रहे हैं।