एनआरएचएम के 243 करोड़ का नहीं दिया हिसाब

रांची : उपायुक्तों, सिविल सर्जनों और कार्यपालक अभियंताओं आदि ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई राशि में 552 करोड़ रुपए का डीसी बिल (खर्च का हिसाब) नहीं दिया। इनमें सबसे अधिक राशि (243 करोड़) केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम) की है। यह राशि योजना लागू होने (2005) से 2011 तक निकाली गई थी, जिसके निकासी पदाधिकारी विभाग के अवर सचिव हैं। शेष राशि राज्य बजट की है, जो 2006 के बाद निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, कार्यपालक अभियंताओं आदि को पत्र लिखकर एक सप्ताह में डीसी बिल महालेखाकार के पास जमा कर राशि समायोजित करने का निर्देश दिया है। इसकी समीक्षा के लिए 17-18 अगस्त को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को तलब किया गया है। इससे पहले उपायुक्तों को अपने स्तर से समीक्षा करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि एसी बिल के माध्यम से राशि की अग्रिम निकासी विशेष परिस्थितियों में ही की जाती है। राशि निकालनेवाले अधिकारियों को एक महीने के अंदर डीसी बिल महालेखाकर के पास जमाकर राशि का समायोजन कराना होता है। पूर्व में ली गई अग्रिम राशि के समायोजन के बिना दूसरी बार अग्रिम राशि नहीं निकाली जा सकती। निकाली गई राशि को अधिक दिनों तक खर्च नहीं करना या उसे समायोजित नहीं करना वित्तीय अनियमितता है। जिस राशि का डीसी बिल नहीं जमा किया गया, उसमें उपायुक्तों द्वारा निकाली गई राशि भी शामिल है। रिम्स निदेशक द्वारा निकाले गए 21 करोड़ रुपए का समायोजन नहीं कराया गया। बाकी राशि सिविल सर्जनों, एसीएमओ, उप विकास आयुक्तों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा निकाली गई है।