चैंबर ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम शनिवार को धनबाद पहुंची। नेतृत्व स्टेट चैंबर के अध्यक्ष रंजीत कुमार गाड़ोदिया कर रहे थे। बैंक मोड़ चैंबर भवन में टीम ने जिला चैंबर के अधिकारियों और व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी परेशानियां जानीं। स्टेट चैंबर के पदाधिकारी इन परेशानियों से राज्य सरकार को अवगत कराएंगे।
बैठक के दौरान जिला चैंबर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने समस्याएं बताते हुए कहा कि आधारभूत संरचना की कमी को धनबाद के पिछड़ेपन का कारण बताया। उन्होंने कहा कि लोग पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। गुप्ता ने धनबाद में हवाईअड्डा की कमी, जाम की समस्या, संकरा गया पुल आदि को शहर के विकास के रास्ते की रुकावट करार दिया है।
सरायढेला चैंबर के अध्यक्ष शिवाशीष पांडेय ने झारखंड कास्तकारी अधिनियम में सुधार की बात कही। ये भी कहा कि चौड़ीकरण से विस्थापित होने वाले व्यवसायियों की समस्या पर सरकार को सरकारात्मक पहल करनी चाहिए। बैठक में नंदलाल अग्रवाल ने झमाडा टैक्स को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सिर्फ खनिजों पर लगनी चाहिए। बाजार समिति चैंबर के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने बैंकों में खुदरा जमा करने का सीमा एक हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का सुझाव दिया। सीए अनिल मुकीम ने जीएसटी के सरलीकृत की व्यवस्था करने पर जोर देते हुए लेट फीस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को कुछ वर्षों के लिए टालने का सुझाव दिया। बैंक मोड़ चैंबर के अध्यक्ष सुरेन्द्र अरोड़ा ने प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों पर रोक की मांग की। बैठक का संचालन बैंक मोड़ चैंबर के सचिव प्रभात सुरोलिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संदीप मुखर्जी ने किया।
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