कोल इंडिया को मिलेंगे वापस होने वाले ब्लॉक

नई दिल्ली, प्रेट्र: निजी फर्मो की लापरवाही के चलते समय से जिन कोयला ब्लॉकों का विकास नहीं हो सका, उन्हें कोल इंडिया (सीआइएल) को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला मंत्रालय से निजी फर्मो से ऐसे कोयला ब्लॉकों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर इन्हें सरकारी कंपनी को देने के लिए कहा है। कोयला मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हाल ही में पीएमओ से इस बाबत निर्देश आए हैं। पीएमओ ने सुझाव दिया है कि निजी कंपनियों से वापस लिए जाने वाले इन ब्लॉकों के लिए सीआइएल को माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) नियुक्त कर तत्काल इनसे उत्पादन शुरू करना चाहिए। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सीआइएल को 116 ब्लॉक आवंटित किए हैं। देश भर में कोयले की किल्लत के चलते सरकारी कंपनी पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। सीआइएल ने तो 138 खानों की मांग की थी, लेकिन मंत्रालय ने उसे अपनी योजना को बदलने के लिए कहा। सरकार ने हाल ही में ऐसी 58 निजी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इनसे आवंटित ब्लॉकों के विकास में देरी की वजह पूछी गई थी। इनमें रिलांयस पावर की सासन, टाटा पावर, हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू, भूषण स्टील शामिल थीं। मई में सरकार ने 14 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद किया था।